नई दिल्ली: सितंबर का नया महीना बस आने ही वाला है और इसके साथ ही भारत में वित्तीय नियमों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।
आने वाले दिनों में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। यह दर्शकों को आने वाले दिनों में जारी होने वाले परिवर्तनों के विवरण के लिए तैयार करेगा।
1. एक्सिस बैंक 1 सितंबर से मैग्नस क्रेडिट कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क लेगा
भारत में निजी क्षेत्र का अग्रणी बैंक, एक्सिस बैंक 1 सितंबर, 2023 से अपने मैग्नस क्रेडिट कार्ड के लिए 12,500 रुपये का वार्षिक शुल्क लेना शुरू कर देगा। यह वर्तमान नीति से एक बदलाव है, जो कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क माफ करता है यदि ग्राहक पिछले कार्ड वर्षगांठ वर्ष में 25 लाख रुपये खर्च करता है।
2. 2,000 रुपये के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई में घोषणा की थी कि 2000 रुपये का नोट अब प्रचलन में नहीं रहेगा। केंद्रीय बैंक ने 2000 मूल्यवर्ग के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 की समय सीमा निर्धारित की है। इस मामले में, आपको 2000 रुपये के नोट को जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए, यदि आपने पहले से नहीं किया है।
3. आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी
आईडीबीआई ने एक विशेष एफडी योजना शुरू की है। आईडीबीआई की इस एफडी का नाम अमृत महोत्सव एफडी योजना है। 375 दिनों की इस FD स्कीम में आम नागरिक को 7.10 फीसदी और वरिष्ठ नागरिक को 7.60 फीसदी ब्याज मिलता है. वहीं, 444 दिनों की एफडी के तहत आम नागरिक को 7.15 फीसदी और वरिष्ठ नागरिक को 7.65 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है.
4. एसबीआई वी केयर 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हो रहा है
SBI WeCare योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सावधि जमा (FD) योजना है। इस योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिक 5 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए 7.50% की ब्याज दर अर्जित कर सकते हैं। यह योजना 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध है।
5. आधार फ्री अपडेट
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 14 सितंबर, 2023 के बाद मुफ्त आधार कार्ड अपडेट प्रदान करना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि जो लोग इस तिथि के बाद अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, उन्हें रुपये का शुल्क देना होगा। 50.
यूआईडीएआई ने कहा है कि मुफ्त आधार कार्ड अपडेट बंद करने का फैसला सेवा प्रदान करने की लागत वसूलने के लिए लिया गया है। यूआईडीएआई ने कहा कि शुल्क आधार कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
