Reports के अनुसार, केंद्रीय Cabinet ने महिला आरक्षण विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। इस संविधान संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए Lok Sabha और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके अलावा Lok Sabha और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित Seats में से 1/3 Seats महिलाओं के लिए होंगी।