पंजाब के लोगों को संपत्ति की खरीद एवं बिक्री के दौरान होने वाले झगड़ों और मुकद्दमेबाजी से बचाने के लिए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बीते दिन एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान एन.ओ.सी. प्रक्रिया को 21 दिनों से घटाकर कामकाज के 15 दिन करने का फैसला लिया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सुझाव पर यह भी फैसला लिया गया कि प्रवासी भारतीयों और अन्य ऐसे व्यक्तियों जिनके पास समय की कमी होती है, की सुविधा के लिए तत्काल सुविधा के अंतर्गत एन.ओ.सी. प्रक्रिया के लिए समय 5 दिन का होगा।
हरपाल चीमा ने कहा कि इस सुविधा के अंतर्गत प्रवासी भारतीय या वह व्यक्ति जो इस सुविधा को जल्द हासिल करना चाहते हैं, मामूली-सी अधिक फीस अदा कर 5 दिनों में एन.ओ.सी. हासिल कर सकेंगे। इसी दौरान कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एन.ओ.सी. की ऑनलाइन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार को लॉग इन आई.डी. और पासवर्ड मुहैया करने का फैसला किया गया, जिससे वह रजिस्टरी के मौके पर असली और नकली एन.ओ.सी. का पता लगा सकें। इससे नकली एन.ओ.सी. के कारण हुई रजिस्टरी के मामलों में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर आपराधिक मामले दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी।
बैठक के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वसीका नवीसों के नए लाइसैंस जारी करने का भी फैसला किया गया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया कि हरेक वसीका नवीस पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों को संपत्ति विक्रेता और खरीदार की जानकारी के लिए प्रदर्शित करे और तहसीलदारों द्वारा औचक चैकिंग कर इसको सुनिश्चित बनाया जाए। बैठक के दौरान यह भी फैसला किया गया कि लोगों को अधिकृत और अनाधिकृत रिहायशी कालोनियों संबंधी अवगत करवाने के लिए राज्य भर की सभी अधिकृत कालोनियों की सूची को राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार की विभागीय वैबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।
