दिल्ली में बरकरार जल संकट को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने अदालत से मांग की है कि वह हरियाणा को अधिक पानी सप्लाई करने के आदेश दें।
दिल्ली की आप सरकार ने कोर्ट को बताया है कि शहर में पानी की मांग भीषण गर्मी के चलते बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को यह निर्देश दिया जाए कि वह एक महीने के लिए पानी की अतिरिक्त सप्लाई हमें कर दें।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से आग्रह किया कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी को एक महीने तक पानी उपलब्ध कराने के लिए कहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के पानी की मांग की पूर्ति हो। इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट के माध्यम यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों को सहयोग के लिए कहा है।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पानी की किल्लत इसलिए जूझ रही है क्योंकि हरियाणा उसके हिस्सा का पानी नहीं दे रहा है।
उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है और दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलने वाला पानी भी कम हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा,” पानी की किल्लत बहुत बढ़ गयी है और आपूर्ति कम हो गयी। हम सबको मिलकर इस समस्या का निवारण करना है। ” केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश भीषण गर्मी का सामना कर रहा है जिसके कारण इस समय पूरे देश में पानी और बिजली का संकट है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है।
उन्होंने कहा, “पिछले साल दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7438 मेगावाट थी। इसकी तुलना में इस साल अधिकतम मांग 8302 मेगावाट तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में बिजली की स्थिति नियंत्रण में है अन्य राज्यों की तरह यहां बिजली कटौती नहीं हो रही है।”
