इंडी एलायंस पार्टियों से जुड़े कई छात्र संगठनों ने सोमवार को यहां जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों की बहाली की मांग कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए।
इन छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF), मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (MSF), समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल (CRJD) के सदस्यों और अन्य ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
छात्रों ने की ये मांग
आइसा से जुड़े एक छात्र ने पीटीआई को बताया, “हमारा उद्देश्य बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।” प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्वतंत्र और निष्पक्ष छात्र संघ चुनाव, आरक्षित श्रेणी की सीटों को भरने और छात्रवृत्ति जारी रखने की मांग की।
उन्होंने 29 जुलाई, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का भी विरोध किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालकर इसकी “भारतीयता” को बनाए रखना है। इसने 1986 की नीति को बदल दिया और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सुधारों की शुरुआत की।
UGC के मसौदा नियमों का भी विरोध
प्रदर्शनकारियों ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मसौदा नियमों का भी विरोध किया।मसौदे में यूजीसी अध्यक्ष और कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय द्वारा नियुक्त सदस्यों के साथ-साथ राज्य के राज्यपाल के नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को बहाल करने का भी आह्वान किया।
