यहां तक कि अगर व्यावसायिक वाहनों की बात करें तो एक ऑटो चालक 200 रुपये की सीएनजी भरा कर दिन भर अपना ऑटो चला लेता है और आसानी से बगैर परेशानी हुए सीएनजी स्टेशन मिल जाता है और कुछ समय तक लाइन में लगने के बाद उसे सीएनजी मिल भी जाती है। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑटो वाले को दिन भर अपना ऑटो चलाने के लिए चार्जिंग में 325 रुपये के करीब खर्च करने पड़ रहे हैं।

चार्जिंग स्टेशनों पर करना होगा फोकस

यहां समस्या व्यावसायिक व सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था का पर्याप्त उपलब्ध न होना भी है। इसके अलावा एक वाहन को चार्ज करने में दो से तीन घंटे का समय लगता है। इनकी मानें तो उनके वाहन की 30 पर्सेंट बैटरी शेष रहने के बाद ही चालक यह ढूंढने में लग जाते हैं कि की चार्जिंग स्टेशन कहां है, फिर तीन घंटे चार्जिंग के दौरान खराब होते हैं। इस दौरान उसका काम भी बंद रहता है।

व्यावसायिक या सार्वजनिक सेवा वाहन वालों की समस्या अपने आवास पर वाहन की चार्जिंग व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाने को लेकर भी है। दरअसल इस कार्य से जुड़े अनके लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं, अगर घर भी हैं तो गलियां इतनी पतली हैं कि वहां उनके वाहन नहीं जा सकते।

सरकार ने 5000 ई-ऑटो उतारने की बनाई थी योजना

दूसरे चार्जिंग के लिए उन्हें बिजली का व्यावसायिक मीटर लगवाना पड़ेगा। घर के लिए लगे मीटर से वे ऐसे वाहन चार्ज नहीं की सकते हैं।

ऐसे में व्यावसायिक या सार्वजनिक सेवा वाहन वाले ईवी को अपनाने में इस तरह संकोच कर रहे हैं कि गत सालों में दिल्ली सरकार ने पांच हजार ई-ऑटो दिल्ली में उतारने की योजना बनाई थी। जिन्हें लेने के लिए केवल 1400 ऑटो चालक ही आगे आए।
जिस पर बचे हुए 3
600 ऑटो के सरकार को कंपनियों के नाम परमिट जारी करने पड़े। वाहन चालक अपने वाहन ईवी में बदलना चाहते हैं मगर इस तरह की सामने आ रहीं तमाम समस्याओं के कारण वे अपने वाहन इलेक्ट्रिक में नहीं बदल पा रहे हैं।