गुरुग्राम की तर्ज पर पुलिस आयुक्त कार्यालय व कुछ थानों से पूरे शहर की निगरानी की जा सकेगी। इसके लिए यहां कैमरा कंट्रोल रूम स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी।
इससे न केवल आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर निगरानी के दायरे में लाया जाएगा। यह बात शहरी विकास प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक फरीदाबाद में यह कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाए गए।
उम्मीद है कि अब इस योजना पर पुलिस व अन्य विभाग तेजी से काम करेंगे। डीएस ढेसी की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार कक्ष में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर संबंधित विभागों व एजेंसी के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई।
मंडलायुक्त संजय जून, नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा, जिला उपायुक्त विक्रम सिंह और अन्य संबंधित विभागों व एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने परियोजनाओं की राह में अवरोधक बने विभागीय तालमेल पर भी दिशा-निर्देश दिए।
डीएस ढेसी ने बताया कि सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। जिन क्षेत्रों में सड़कें, ड्रेनेज, जल निकासी, बिजली आपूर्ति या अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित हैं, वहां पर विभागीय समन्वय से तेजी से काम हो रहा है।
ग्रीनबेल्ट से अतिक्रमण हटाना शुरू
शहर की ग्रीनबेल्ट में वर्षों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के अंतर्गत पहले चरण में पुरानी जमाबंदी का रिकार्ड खंगाला जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सी जमीन किस विभाग के अंतर्गत आती है।
संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटवाएं और वहां हरियाली बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
एफएमडीए कराएगा 50 अमृत सरोवरों का निर्माण
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) द्वारा शहर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 अमृत सरोवर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इन सरोवरों का उद्देश्य न केवल जलस्तर को बनाए रखना है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होगा।
सरोवरों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर लिया गया है और भूमि चिन्हित करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और दोबारा उपयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को गांवों के जोहड़ों से जोड़ने की योजना बनाई है।
इस योजना के तहत गांवों से निकलने वाला गंदा पानी साफ कर जोहड़ों में डाला जाएगा, जिससे यह पानी खेती योग्य बन सकेगा।
