अमृतसर:- ईजी जमाबंदी पोर्टल लॉन्च करने के समय राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने संबोधन में कहा कि अब लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कोई भी कर्मचारी आपको बिना किसी कारण परेशान नहीं कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ऊपर नीचे की बात कह कर लोगों को परेशान किया जा रहा था। जबकि अब सरकार लोगों को परेशान नहीं होने देगी।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक ड्राफ्टेड पेपर मिल जाएगा, जिसमें खुद रजिस्ट्री लिखी जा सकेगी। उसने खरीदने और बेचने वाले दोनों के लिए सुविधा होगी। किसी भी तहसील में जाकर अपनी रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जी तहसीलदार के पास ज्यादा रजिस्ट्री होगी। उसे स्पष्ट हो जाएगा की इसका व्यवहार लोगों के साथ ठीक है।
यदि किसी तहसील या अधिकारी के पास काम काम होगा, इसका मतलब होगा कि लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। अगस्त महीने तक पटवार खाना भी बंद हो जाएगा। उसका काम भी ऑनलाइन हो जाएगा।
फर्द, रजिस्ट्री व इंतकाल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमारा मकसद बेरोजगार नहीं करना है बल्कि उनके काम करने का ढंग बदल दिया जाएगा। राज्य में कई सरकारी विभाग हैं, जहां उनसे काम लिया जाएगा। रजिस्ट्री करवाने वाले को खुद रजिस्ट्री लिखने और सेवा केंद्र से लिखवाने की छूट होगी।
मान ने बताया कि अब उर्दू भाषा में रजिस्ट्री नहीं बल्कि अपनी आसान भाषा में लिखकर रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी, जिसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश नहीं होगी। तहसीलों के साथ-साथ सब तहसीलों को एयर कंडीशनर बनाने के साथ ही साथ है बढ़िया प्रदान करवाने का काम जारी है।
एनआरआई लोगों को खुद आकर अपना काम करवाना पड़ता था, जिसमें अब उन सभी को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे ही इंतकाल करवाने की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें विदेश में बैठे अपना काम छोड़कर नहीं आना पड़ेगा। सरकार द्वारा आपके विरोध में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा जबकि जो भी फैसला लिया जाएगा आपकी सहमति के बाद ही लिया जाएगा।
बिजली सुविधा के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लगातार बिजली आने पर किसानों का कहना होता है कि अब उन्हें मोटर खुद बंद करके घर लौटना पड़ता है। जबकि पहले 8 घंटे बिजली टूट कर ही मिलती थी। पहले दो-दो दिन में खेत को भरने में लगते थे। जबकि अब एक ही दिन में खेत भरने के बाद धान की रोपाई शुरू हो जाती है।
मान ने बताया कि 19000 किलोमीटर सड़कों का बजट पास कर दिया गया है। सड़क बनाने वाले ठेकेदारों के साथ में बैठक कर ली गई है। मटेरियल घटिया इस्तेमाल करने पर ठेकेदार को जिंदगी भर टेंडर नहीं मिलेगा ऐसी चेतावनी भी दे दी गई है। उन्हें स्पष्ट किया गया है किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा।
राज्य में हर एक मतदाता का बराबर अधिकार है जितना की एक विधायक मंत्री या अधिकारी का है। गांव के सरपंचों से पूछ कर ही पंचायत के विषय में सारे काम किए जाएंगे।
