चंडीगढ़:- विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई बजट घोषणाओं को सिरे चढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार ने शुक्रवार को दस विभागों से जुड़ी 79 बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केवल वादे नहीं, बल्कि जनकल्याण के लिए संकल्प हैं। इन्हें धरातल पर उतारना पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि दिसंबर तक सभी घोषणाओं की ठोस प्रगति नजर आनी चाहिए। हरियाणा निवास में हुई बैठक में बिजली, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, शहरी स्थानीय निकाय, माध्यमिक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन एवं विरासत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नगर एवं ग्राम आयोजना, अभिलेखागार तथा आवास विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इससे कार्यप्रणाली में स्पष्टता और उत्तरदायित्व बना रहेगा। घोषणाओं के लिए आवश्यक धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
डा. साकेत कुमार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा से जुड़ी सर्वाधिक 28 घोषणाएं की गई हैं। माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य संबद्ध विभागों के साथ समन्वय कर फाइल प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करें, ताकि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सकें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी घोषणाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर अपलोड करें और जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में पुराने कचरे के निस्तारण को भी प्राथमिकता से करने को कहा ताकि स्वच्छता के क्षेत्र में ठोस बदलाव महसूस हो सके।
