पंजाब सरकार ने corruption और drug smuggling nexus के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए Jail Department के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को suspend कर दिया है। इनमें 3 Deputy Superintendents, 2 Assistant Superintendents और विभिन्न जेलों में तैनात अन्य स्टाफ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई, जेलों में चल रही illegal activities, रिश्वतखोरी और कैदियों को मिल रही VIP सुविधाओं की शिकायतों के बाद हुई है।
Zero Tolerance Policy on Drugs
CM भगवंत मान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में zero tolerance policy अपनाई जाएगी — विशेषकर narcotics और jail corruption के मामलों में। हाल ही में विभिन्न जेलों में की गई जांच और surprise inspections में कई अनियमितताएं सामने आई थीं, जिनमें mobile phones smuggling, bribery, और drugs supply chains की पुष्टि हुई।
Internal Audits and Surveillance Tightened
सरकार अब internal audits और surveillance mechanisms को और सख्त कर रही है। सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर भविष्य में भी कोई staff involvement या negligence सामने आती है, तो strict disciplinary action लिया जाएगा।
Growing Concern Over Jail Operations
सूत्रों के मुताबिक, कुछ जेलों में चल रहे organized rackets की वजह से सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कैदियों को unauthorized access मिल रहा था, जिससे जेलों में अनुशासन और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सरकार अब जेलों के digital monitoring systems को भी अपग्रेड करने की योजना बना रही है।
