Chandigarh Special Lok Adalat 2025: ट्रैफिक चालान और छोटे केस निपटाने का सुनहरा मौका, 1 से 11 जुलाई तक चलेगी सुनवाई

चंडीगढ़, जून 2025 — जिन लोगों के Traffic Challans, Minor Disputes या अन्य छोटे-छोटे समझौतावादी मामले अदालत में लंबित हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय, सेक्टर-43 में 1 जुलाई से 11 जुलाई 2025 तक Special Lok Adalat का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित न्याय, समय की बचत और आर्थिक राहत प्रदान करना है।

इस विशेष लोक अदालत में चंडीगढ़ के Judicial Magistrates ट्रैफिक से जुड़े केसों के अलावा छोटे अपराधों, बिजली-पानी बिल विवाद और अन्य आपसी सहमति वाले मामलों की सुनवाई करेंगे।

⚖️ विशेष लोक अदालत क्या होती है?

Lok Adalat (People’s Court) एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था (Alternative Dispute Resolution) है, जिसमें वे केस लिए जाते हैं जिन्हें आपसी सहमति से हल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया सरल होती है, किसी बड़े वकील की आवश्यकता नहीं होती और सरकारी शुल्क या जुर्माने में भी छूट मिलती है।

🧾 कौन से मामले निपटाए जाएंगे?

इस बार की Special Lok Adalat Chandigarh 2025 में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले लिए जाएंगे:

• Traffic Challans (चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी)

• Compoundable Offences (मामूली अपराध, जिनमें समझौता संभव)

• Electricity and Water Bill Disputes

• Civil Recovery Cases

• Cheque Bounce Cases (Negotiable Instruments Act)

• Pre-litigation cases (जो कोर्ट में दाखिल होने से पहले सुलझाए जा सकते हैं)

📌 आयोजन से जुड़ी जरूरी जानकारी

✅ लोक अदालत में केस सुलझाने के फायदे

1. समय की बचत — वर्षों तक कोर्ट में चलने वाले केस चंद मिनटों में निपट सकते हैं।

2. पैसों की बचत — कोर्ट फीस नहीं लगती और फाइन में भी रियायत मिलती है।

3. कोर्ट केस रिकॉर्ड से हट जाता है — आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त होने का मौका।

4. आपसी समझौते से समाधान — कोई हार-जीत नहीं, केवल समाधान।

5. सरकारी अधिकारी और सहायता डेस्क की मौजूदगी — मौके पर ही सभी जरूरी सहायता।

🧭 कैसे लें हिस्सा?

1. ट्रैफिक चालान के मामले में, अपनी चालान रसीद या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आएं।

2. बिजली-पानी के विवाद में, बिल और ID Proof साथ रखें।

3. अन्य मामलों में संबंधित दस्तावेज और Aadhar Card साथ लाना जरूरी है।

4. कोर्ट परिसर में बने Help Desk से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं।

📣 लोक अदालत का उद्देश्य

चंडीगढ़ जिला न्यायपालिका का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक अपने मामलों को समझौते से हल करें, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम हो और जनता को त्वरित समाधान मिल सके। यह अभियान Legal Services Authority Act, 1987 के तहत आयोजित किया जा रहा है।

🗣️ प्रशासनिक अधिकारियों की अपील

जिला एवं सत्र न्यायाधीश और चंडीगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ने जनता से अपील की है कि वे इस विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए यह एक ऐतिहासिक मौका है।

🔚 निष्कर्ष

यदि आपके पास Pending Traffic Challan है या आप छोटे समझौतावादी मामलों से जूझ रहे हैं, तो 1 से 11 जुलाई 2025 तक चंडीगढ़ सेक्टर-43 कोर्ट परिसर जाना आपके लिए एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। यहाँ न्याय मिलेगा, वह भी बिना लंबी कानूनी लड़ाई के।