Chandigarh, 6 जुलाई 2025 – Punjab में लंबे समय से विवाद का विषय बनी Illegal Sand Mining को लेकर मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने अब सख्त रुख अपनाते हुए छह पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें चार DSP और दो SHO स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन पर अवैध खनन को संरक्षण देने और कार्रवाई न करने के आरोप हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में Mining Mafia के खिलाफ Zero Tolerance Policy लागू की जाएगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि इस धंधे में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री का आदेश
Bhagwant Mann ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि,
“राज्य में अवैध खनन न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि सरकार की साख और आम जनता के हक पर भी चोट कर रहा है। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
सरकार ने Mining and Geology Department को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी खनन स्थलों की Geo-Tagging कराई जाए और Drone Surveillance शुरू किया जाए।
किन जिलों में हुई कार्रवाई
कार्रवाई मुख्य रूप से Doaba और Majha क्षेत्रों के जिलों में की गई है, जहां अवैध खनन की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। जिन DSP स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, वे Jalandhar, Hoshiarpur, Gurdaspur और Nawanshahr जिलों में तैनात थे।
सूत्रों के अनुसार, Intelligence विंग और State Vigilance Bureau ने इन अधिकारियों की निगरानी में कई महीनों तक डेटा एकत्र किया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
Opposition का रुख
Opposition दलों ने इसे सरकार की देरी से की गई कार्रवाई बताया है। Congress नेता Partap Singh Bajwa ने कहा कि,
“जब मीडिया और High Court के दबाव में आकर सरकार जागे, तो वह नीति नहीं, मजबूरी होती है। Illegal Mining पर केवल कार्रवाई नहीं, पूरे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है।”
Shiromani Akali Dal (SAD) के अध्यक्ष Sukhbir Singh Badal ने मांग की है कि सरकार Mining Mafia के राजनीतिक संरक्षण की भी जांच कराए।
High Court की टिप्पणी
Punjab and Haryana High Court ने भी हाल ही में सरकार को अवैध खनन के मामलों पर फटकार लगाई थी और कहा था कि पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
अदालत ने Mining विभाग को चार सप्ताह में पूरे राज्य की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे।
पर्यावरण विशेषज्ञों की राय
Punjab में अवैध खनन के चलते नदियों के बहाव में बदलाव, भूजल स्तर में गिरावट और किसानों की जमीन के कटाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय असर देखे जा रहे हैं। Environmental activist Dr. Rajinder Pal Grewal का कहना है कि जब तक खनन पर पूरी तरह तकनीकी निगरानी नहीं होती, तब तक केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की यह कार्रवाई राज्य में अवैध खनन के खिलाफ एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। लेकिन यह देखना बाकी है कि यह सख्ती सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रहती है या फिर उन प्रभावशाली नामों तक भी पहुंचती है जो Mining Mafia को संरक्षण देते हैं। साथ ही, स्थायी समाधान के लिए तकनीकी निगरानी और कानूनी ढांचे में भी सुधार ज़रूरी होगा।
