Jalandhar: 3 Panchayat Secretaries Suspended for Negligence | Punjab Govt Action

📍जालंधर | ब्यूरो रिपोर्ट

पंजाब सरकार की “Zero Tolerance Policy” के तहत जिला जालंधर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने सरकारी कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा भेजे गए औपचारिक पत्र के आधार पर की गई।

👨‍💼 कौन-कौन हुए निलंबित?

निलंबित अधिकारियों में शामिल हैं:

• 👉 पंचायत सचिव पुरुषोत्तम लाल (Panchayat Samiti Jalandhar West)

• 👉 पंचायत सचिव दिलबाग सहोता (Panchayat Samiti Jalandhar West)

• 👉 पंचायत सचिव परविंदर सिंह (Panchayat Samiti Phillaur)

इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निलंबन अवधि के दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, जालंधर को ही अपना कार्यस्थल बनाए रखें।

⚖️ कड़ी कार्रवाई का संदेश: ‘Zero Tolerance’ पर अमल

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा:

“Panchayat level पर transparency और accountability पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी कर्मचारी यदि जनता को मिलने वाली सेवाओं में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार या कार्य में देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

🛑 क्यों उठाया गया ये कदम?

सूत्रों के अनुसार, तीनों पंचायत सचिवों पर ग्राम स्तर की विभिन्न सरकारी योजनाओं में रिपोर्टिंग में गड़बड़ी, समय पर कार्य न करने और रिकॉर्ड में transparency की कमी के गंभीर आरोप थे। इससे पहले संबंधित ब्लॉक के लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को शिकायतें भेजी थीं।

डिप्टी कमिश्नर द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की, जिस पर त्वरित प्रभाव से अमल किया गया।

🧾 सरकारी कार्यों में अनुशासन अनिवार्य: डॉ. अग्रवाल

डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने आगे कहा:

“सरकार का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को corruption-free और citizen-friendly बनाना है। यह कार्रवाई बाकी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है कि लापरवाही करने पर बख्शा नहीं जाएगा।”

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर गांव तक विकास योजनाएं समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

💬 जनता का फीडबैक भी होगा अहम आधार

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अब पंचायत सचिवों के कामकाज का मूल्यांकन जन-फीडबैक, RTI और शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी किया जाएगा।

“जनता ही असली निगरानीकर्ता है। अगर कोई कर्मचारी जवाबदेह नहीं है, तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।”

🏛️ प्रशासन का सख्त रुख जारी रहेगा

पिछले कुछ महीनों में पंजाब सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों, revenue विभाग और अब पंचायत स्तर पर एक के बाद एक कड़ी कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि भगवंत मान सरकार सरकारी तंत्र में सुस्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ Zero Tolerance को वास्तव में लागू कर रही है।