डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को योजना के अंतर्गत रजिस्टर करने के लिए सर्वेक्षण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले इस सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई थी, जबकि अब भारत सरकार ने इस तिथि को बढ़ाकर आवास पोर्टल 2.0 को 31 जुलाई 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई के बाद यह पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ हर गांव के जरूरतमंद परिवारों तक पहुचे, इसलिए सरकार ने प्रत्येक गांव के सर्वेक्षण के लिए एक व्यक्ति को पहले ही सर्वेक्षक नियुक्त कर दिया है, सर्वेक्षण उसी सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन दो तरीकों से काम करता है, असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे। योजना के तहत पंजीकरण का एकमात्र माध्यम यही सर्वेक्षण है, जिसकी अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 है।
डिप्टी कमिश्नर ने सभी पंचायतों के सरपंचों से अपील की है कि वे अपने गांवों में तैनात सर्वेक्षकों का पूरा सहयोग करें और अगर कोई लाभार्थी परिवार छूट गया है, तो उसका भी जल्द से जल्द पंजीकरण करवाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस संबंध में अधिक जानकारी योजना की वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
