बिहार जाति जनगणना: पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि जनगणना को अब ‘सर्वेक्षण’ कहा जाएगा।
एचसी के आदेश के बारे में बोलते हुए, वकील दीनू कुमार ने कहा, “न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।” बिहार सरकार ने 7 जनवरी को जाति सर्वेक्षण अभ्यास शुरू किया।
