केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को वैश्विक ड्रोन उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कहा है कि तब तक देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ड्रोन उद्योग की 1.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी। ड्रोन उद्योग भी मानता है कि यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को अगले आम बजट में कुछ प्रोत्साहन भी देने होंगे।
खास तौर पर आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का घरेलू स्तर पर निर्माण करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की कीमतें भी घटाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि वर्ष 2021 में ड्रोन उद्योग में उदारीकरण की नीति लागू की गई थी, अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत होनी चाहिए।
