जांच के दायरे में कौन से काम आएंगे?
जांच के दायरे में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से कराए गए विकास कार्य सर्वाधिक होंगे। लोक निर्माण विभाग के पास राजधानी की सड़कों को बनाने से लेकर उनके रखरखाव, सरकारी इमारतों के निर्माण और उनके रखरखाव से लेकर नालों की सफाई की भी जिम्मेदारी है।
कई बार विवादों में रहा है पीडब्ल्यूडी
इन निर्माण कार्यों की पहले से हो रही है जांच
शीशमहल के पुनर्निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से लेकर कई ऐसे कार्य हैं, जिनकी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच कर रही है।
कुछ अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई
इन मामलों में लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन कई मामलों में जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के दायरे में नहीं आए थे। अब भाजपा सरकार योजनाओं में देरी और घपला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
निर्माण कार्यों में घपला करने वालों पर भी गिरेगी गाज
लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी तरीके का भ्रष्टाचार सामने आता है या उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा।
