लुधियाना, पंजाब:
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लुधियाना पहुंचे हैं, जहां वे राज्य के प्रमुख औद्योगिक समूहों को ‘Invest MP’ योजना से जोड़ने और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बैठकें कर रहे हैं। यह दौरा उद्योग जगत में पंजाब की गिरती स्थिति और मध्य प्रदेश में उभरते औद्योगिक माहौल की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे Punjab Agricultural University (PAU) में पहुंचे, जहां भाजपा जिला प्रधान रजनीश धीमान और अनिल सरीन से उनकी मुलाकात हुई। इस मीटिंग में लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों को Madhya Pradesh Industrial Development Corporation (MPIDC) के तहत आने वाले प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
🔷 पंजाब से 4 बड़े उद्योग पहले ही कर चुके हैं शिफ्ट
FICO (Federation of Industrial and Commercial Organization) के अध्यक्ष गुरमीत सिंह कुलार ने बताया कि अब तक Hero Cycles, Avon, Oswal Group सहित 4 प्रमुख औद्योगिक घराने पहले ही मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। इन कंपनियों ने better infrastructure, lower logistics cost और industry-friendly electricity rates जैसे कारणों के आधार पर यह निर्णय लिया।
🔷 800 रुपये प्रति गज में जमीन, 24×7 बिजली और तैयार पार्क
MPIDC के Executive Director प्रतुल चंद्र सिन्हा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों को ₹800 per square yard की दर से जमीन मुहैया करा रही है — वह भी Indore और Bhopal जैसे Tier-1 cities में। इसके अलावा:
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24×7 uninterrupted power supply
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Completely developed industrial parks
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Seamless land allotment process
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Focus sectors: Textile, Forging, Auto Parts, Bicycle, Sewing Machines
इन सभी सुविधाओं के साथ, मध्य प्रदेश तेजी से एक leading industrial destination के रूप में उभर रहा है।
🔷 लुधियाना में इंडस्ट्री संकट, MP बन रहा नया हब
गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि “Ludhiana कभी India’s MSME capital कहलाता था, लेकिन आज यहां कोई भी नया focal point industrial area नहीं बन रहा।”
Punjab Government की policies को लेकर कई सवाल उठाए गए:
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Power Cost for Industry बढ़कर ₹9 से ₹13/unit तक पहुंच गई है।
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MOA (Maximum Overall Rate) जैसे लाभ नदारद हैं।
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360 Acre High-Tech Bicycle Valley project को scrapped कर दिया गया।
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1996 के बाद कोई नया उद्योगिक सेक्टर विकसित नहीं हुआ।
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Free electricity schemes for residential users का बोझ industry पर डाला जा रहा है।
🔷 राजनीतिक बयान और भविष्य की योजनाएं
उद्योग संगठन अब सीधे Punjab Government के मंत्री संजीव अरोड़ा से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें ground-level समस्याओं से अवगत कराएंगे। वहीं कुलार ने कहा कि “CM Bhagwant Mann सिर्फ BMW जैसे high-end projects की बातें कर रहे हैं, जबकि ground reality में basic infrastructure भी नहीं सुधर रहा।”
पंजाब की राज्य रैंकिंग निवेश के मामले में गिरकर 28वें नंबर तक पहुंच चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश नए निवेश के लिए अब Top 5 Industrial States की सूची में तेजी से ऊपर आ रहा है।
🔷 क्या यह Brain Drain of Industry है?
यह ट्रेंड संकेत देता है कि पंजाब से industrial migration हो रहा है और states जैसे Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh इसका लाभ उठा रहे हैं। यदि पंजाब सरकार ने जल्द कोई concrete industrial policy लागू नहीं की, तो आने वाले वर्षों में यह गिरावट और गंभीर हो सकती है।
