ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਯੋਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ
ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ IHRMS ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IHRMS ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟੇਗੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ IHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ EMI ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੋਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ CIBIL ਸਕੋਰ 650 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
