ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ PRTC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MS SS Service Providers ਨਾਮਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PRTC ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ PRTC ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ PRTC ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ PRTC ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ PRTC ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
PRTC ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PRTC ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PRTC ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ PRTC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, PRTC ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ PRTC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ PRTC ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ PRTC ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PRTC ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ PRTC ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
