ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ CWP-320-2025 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ’
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
