Drug in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ NCB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ 100 ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
NCB ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ 100 ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 334 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1,751 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
