ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ 6 ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਸੁੰਭਰੇ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ
2027-28 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਸੁੰਭਰੇ (Safflower) ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ MSP
| ਫ਼ਸਲ | 2026-27 MSP | 2027-28 MSP | ਵਾਧਾ |
|---|---|---|---|
| ਕਣਕ | ₹2,585 | ₹2,610 | ₹25 |
| ਜੌਂ | ₹2,150 | ₹2,286 | ₹136 |
| ਛੋਲੇ | ₹5,875 | ₹5,958 | ₹83 |
| ਮਸਰ | ₹7,000 | ₹7,390 | ₹390 |
| ਸਰ੍ਹੋਂ | ₹6,200 | ₹6,613 | ₹413 |
| ਕਸੁੰਭਰਾ | ₹6,540 | ₹7,215 | ₹675 |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸੁੰਭਰੇ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹675, ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ₹413 ਅਤੇ ਮਸਰ ਵਿੱਚ ₹390 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ₹25 ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ MSP ₹2,585 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2,610 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 106 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ MSP ਨੂੰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2027-28 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ’ਤੇ 106 ਫੀਸਦੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ’ਤੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਸਰ ’ਤੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 3,715 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ₹7.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ 3,921 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹8.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ MSP ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
