ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ MDR ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 0.4% MDR ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
UPI ਚਾਰਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ Paytm ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ
UPI MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Paytm, MobiKwik ਅਤੇ Pine Labs ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ?
ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਫੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ MDR ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ MDR ਚਾਰਜ?
MDR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Merchant Discount Rate ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ UPI ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ: 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, UPI MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
