ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਡਿਊਟੀ, ਹੁਣ ₹2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਨੂੰ ₹0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਾਇਆ
ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ ₹16 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹8.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਯਾਨੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ₹10.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Windfall Tax?
ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
