ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 2% ਵਾਧਾ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ DA ਦੀ ਦਰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਦੀ ਰਕਮ?
ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ?
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ?
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
