ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 31 ਮਈ 2027 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ! ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO), ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM), ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDO) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਮਾਰਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
