Punjab Politics News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ PILs ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ?
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ—
- 1993 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
- 2013 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣੇ।
- 2014 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
- 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ।
- 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ।
- ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
- ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ PILs ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ PILs, ਅਦਾਲਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ?ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
