Jaggi Johal Bail: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ UAPA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ UAPA ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (KLF) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜੌਹਲ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
