ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 75 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
- 2026 ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
