60 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਨ ਡਿਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ CSR ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
