ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਸੂ AAP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਮਈ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ,
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ MLA ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ MLA ਪਿੱਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਰੱਖੀ?
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕੇ ਰਹੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਦੀਪਕ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ—ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲਦਾ …
