‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ?ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਹਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ Face Recognition Software ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਤੋਂ 600 ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ Face Recognition Software ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।
