NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ LPU ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ।
NIA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-F ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ NIA ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NIA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ LPU ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
