ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ RBI ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਮੰਗ
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 98.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੇ 19 ਇਸ਼ੂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। RBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
