Punjab Solar Lights : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਐਲਈਡੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾਂ 30:70 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 70:30 ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਡਾ ਨਵੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਰੌਸ਼ਨ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ… pic.twitter.com/zLbh4ugwst
— Aman Arora (@AroraAmanSunam) August 12, 2026
ਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ QR ਕੋਡ, IVRS ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ AMC ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬ ਲਾਈਟ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 3 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
