ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPSC ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ! X ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ‘Former President’
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Prakash Singh ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Prakash Singh & Others v. Union of India & Others ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
