Farmer Protest at Khanauri Border: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਮੋਰਚਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਂਦ ਦੀ ਡੀਸੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
- ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
