ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ DRDO ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ DRDO ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ (Competitive Bidding) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ DRDO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Development-cum-Production Partner ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ DRDO ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਤਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Beyond Visual Range Air-to-Air Missile ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਲਯ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ DRDO ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BDL) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਈਂਧਨ, ਵਾਰਹੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ DRDO ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
