ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਕਰੀਬ 9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਜੋ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ FRBM ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ 104.10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ 4.10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ?
2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 1,66,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 70,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,550 ਤੋਂ 15,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ CAG ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2026-27 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਘੱਟ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ—ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ + ਵੱਧ ਖਰਚਾ = ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ, ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
