Pathankot illegal mining case : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ED ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ED ਮੁਤਾਬਕ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੇਤ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 91,34,322 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ADC (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਥਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ।ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਤਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।ED ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
