PUNBUS PRTC Strike News: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ 25/11) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ PUNBUS ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 59 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ EPF ਅਤੇ ESI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਮੁੱਦਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਜੇਕਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
