ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Tirupati Infraprojects Pvt. Ltd. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ PMLA ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ED ਮੁਤਾਬਕ Tirupati Infra Projects Pvt. Ltd. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
GMADA ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Remigate Buildestates ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Housing and Urban Development Department ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ IAS, ਸੈਂਡੀਪ ਰਿਸ਼ੀ IAS, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ PCS, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ PCS ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ GMADA Chief Administrator ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ IAS ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ED ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ
ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ GMADA ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 926 ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ED ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ OSD ਅਮਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ GMADA ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ
ED ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਦੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Tila Consultancy ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ GMADA ਦੇ Land Acquisition Collector ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।CTP PUDA, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ
ED ਦੀ ਸਰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
