ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ SSR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SSR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
SSR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Special Summary Revision ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
- ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
- ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ।
2027 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ: 117 ਸੀਟਾਂ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 403 ਸੀਟਾਂ
- ਉੱਤਰਾਖੰਡ: 70 ਸੀਟਾਂ
- ਮਨੀਪੁਰ: 60 ਸੀਟਾਂ
- ਗੋਆ: 40 ਸੀਟਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।SSR ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
