ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਸੀਪੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
