ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ਬਕਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
