ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਾਠੀਆਂ, ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚਾਕੂ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
