1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ
ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-754ਏ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 65 ਹਜ਼ਾਰ 724 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਖ਼ੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿਲਖ਼ੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਲਖ਼ੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
- ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ।
- ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ।
- ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ।
- ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ-3 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 52 ਮਰਲੇ 8 ਸਰਸਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ED ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
