ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Model Code of Conduct) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2022 ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
