Punjab DA case : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2023 ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 2023 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਾਸਟਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
